कररचना

कररचना (Tax System)

जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने जनतेकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय.Tax हा शब्द (Taxo) या लॅटीन शब्दापासून तयार झालेला आहे.

कर आकारण्याचे प्रमुख चार उद्देश असतात. यांना 4R असे म्हणतात.

• Revenue (महसूल)

शासनाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत

• Redistribution (पुनर्वाटणी)
• Repricing (किमतीमध्ये बदल करणे)

शासन तंबाखू, दारूसारख्या बाबींवर जास्त कर आकारते, ज्यामुळे त्याच्या किंमती वाढतात.

• Representation (प्रतिनिधित्व)

सध्या हा मुद्दा लागू नाही.

करांची वैशिष्ट्ये

• कर हे सक्तीचे देणे असते.
• वापर सार्वजनिक हितासाठी.
• एखाद्या व्यक्तीने कर म्हणून सरकारला दिलेली रक्कम व सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चामुळे त्या व्यक्तीला मिळणारा लाभ यामध्ये प्रत्यक्ष संबंध नसतो.

घटनात्मक तरतूद कलम २६५ नुसार

लॅफर वक्ररेषा

• कराचा दर आणि त्यातून प्राप्त होणारे महसूल यामधील संबंधाचे आलेख रूप प्रदर्शन म्हणजेच लॅफर वक्ररेषा होय.
• कराचे दर ०% असतील तर सरकारकडे काहीच कर जमा होणार नाही. तसेच कराचे दर १००% असतील तरीही शासनाकडे काहीच जमा होणार नाही; कारण सगळेच उत्पन्न जर सरकार घेणार असेल तर उत्पादनाची प्रेरणा नष्ट होते.
• आता या दोन बिंदूंच्या मध्ये सर्वप्रथम करांचा दर वाढवत नेल्यास सरकारचे उत्पन्न वाढत जाईल; पण एका मर्यादेपुढे सरकारचे उत्पन्न कमी कमी होत जाईल.
• कुठल्याही वेळी कर वाढवले, की करवसुली वाढते या कल्पनेला त्यांनी तडा दिला.

करांचे प्रकार

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
जेव्हा कर आघात (Impact of Tax) व करभार एकाच व्यक्तीवर पडतात तेव्हा त्यास प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. अर्थात ज्या व्यक्तीवर हा कर लावलेला असतो त्याचा भार त्याच व्यक्तीवर पडतो. कराचे ओझे दुसऱ्या व्यक्तीकडे संक्रमित करता येत नाही. उदा. वैयक्तिक आयकर

अप्रत्यक्ष कर
यामध्ये करभार व कर आघात वेगवेगळ्या व्यक्तींवर पडतो. ज्या व्यक्तीवर हा कर आकारण्यात आला आहे त्या व्यक्तीला या कराचा भार दुसऱ्या व्यक्तीवर संक्रमित करता येतो. यास अप्रत्यक्ष कर असे म्हणतात.
उदा. आयात-निर्यात शुल्क

प्रत्यक्ष कर

वैयक्तिक आयकर (प्राप्तिकर) (Personal Income Tax)
सुरुवात : २४ जुलै १८६० (Finance Member James Wilson)
हा प्रगतिशील स्वरूपाचा कर आहे.
सध्या खपलोश ढरु अलीं १९६१ नुसार आकारला जातो. हा कर क्षमता तत्त्वावर आधारलेला कर आहे.
भुतलिंगम समितीच्या शिफारशींनुसार १९७५ पासून सरकारने करमुक्त मर्यादा सतत वरच्या पातळीवर ठेवली आहे.
२०१७ -१८ तक्ता अर्थसंकल्पानुसार

• २.५० लाखांपर्यंत करमुक्त
• २.५० ते ५ लाख १०%
• ५ ते १० लाख २०%
• १० लाखांच्या पुढे ३०%
• महिलांसाठी करमुक्तता ३ लाख
• ज्येष्ठ नागरिक करमुक्तता (६०+) ३ लाख
• अति ज्येष्ठ नागरिक करमुक्तता (८०+) ५ लाख
• यामध्ये १.५ लाखापर्यंत बचतीवर करमुक्तता
• गृहकर्जावरील व्याज करमुक्त (२ लाखांपर्यंत)
• PPF Limit १.५ लाखापर्यंत
• २४ जुलै २०१० ला या कराला १५० वर्षे पूर्ण झाली.

महामंडळ कर / निगम कर (Corporation Tax)

• मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर.
• राजा चेलैय्या समितीने १९९१ मध्ये निगम कर ५१.२५ ट्न्नङ्मांवरून ४० टक्क्यांवर आणण्याची शिफारस केली होती.
• सध्या भारतीय कंपन्यांसाठी निव्वळ नफ्याच्या ३० टक्के व परकीय कंपन्यांसाठी निव्वळ नफ्याच्या ४० टक्के कर आहे.
• १ कोटीपेक्षा जास्त नफ्यावर ५ टक्के अधिभार

MAT (Minimum Alternate Tax) काही कंपन्या नफा जास्त असल्यावर विविध करसवलती प्राप्त करून करांपासून सूट मिळवत असत म्हणून १९९५ पासून हा कर सुरू करण्यात आला. याचा दर सध्या १८.५ टक्के आहे.

• २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पानुसार ४,५१,००५ कोटी (२१ क्के) इतकी जमा अपेक्षित आहे.
• सर्वाधिक जमा या करापासून आहे.

DTC (Direct Tax Code)

• हा प्रत्यक्ष कर आहे.
• या कराला ३० ऑगस्ट २०१० ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.
• हा कर आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.
• पण प्रत्यक्षात डीटीसीची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

अप्रत्यक्ष कर

केंद्रीय उत्पादन शुल्क / केंद्रीय अबकारी कर

• कायदा : Central Excise Act १९९४ नुसार देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर हा कर आकारला जाऊ शकतो. सध्या २४० वस्तूच अशा आहेत, की ज्यांच्यावर उत्पादन शुल्क आकारला जात नाही.
• २०१४-१५ ला २०७११० कोटी (१० टक्के) इतके कर उत्पन्न अपेक्षित (राज्य सरकार दारू व मादक पदार्थांवर कर आकारते.)

सीमा शुल्क (Custom Duty)

• कायदा : Customs Act १९६२ नुसार आयात-निर्यात मालावर लावला जाणारा कर.
• आयात करास Teriff असे म्हणतात. याचा उद्देश देशी उद्योगांना संरक्षण देणे हा असतो.
• निर्यातवृद्धीसाठी निर्यात शुल्क सतत कमी पातळीवर ठेवले जाते.
• एकूण सीमाशुल्कात आयात शुल्काचा वाटा ९९ टक्के तर निर्यात शुल्काचा १ टक्का इतका आहे.
• २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये २०१८१९ कोटी (९ टक्के) इतके उत्पन्न अपेक्षित.

केंद्रीय विक्रीकर (Central Sales Tax)

• कायदा : Central Sales Tax Act १९५६ नुसार

एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात विक्री होताना हा कर आकारला जातो. या कराचे उत्पन्न ज्या राज्याने आकारला त्या राज्याला दिले जाते.

सेवाकर (Service Tax)

• कायदा – Finance Act १९९४ नुसार १९९४-९५ पासून हा कर आकारण्यास सुरुवात झाली.
• सुरुवातीला Telephone, साधारण विमा आणि Shares दलाली या तीनच सेवांवर हा कर आकारला जात असे.
• २०१२-१३ सालानुसार फक्त ३८ सेवाच करमुक्त आहेत. (Negative List)
• या कराचा दर सध्या १२.३६ % इतका आहे.
• GST (Goods And Service Tax) वस्तू व सेवांवरील कर स्वतंत्ररीत्या न आकारता एकत्रित आकारण्याची पद्धत म्हणजेGST होय.
• वस्तूवर आकारले जाणारे सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय विक्रीकर व सेवांवर आकारला जाणारा सेवाकर हे सर्व एकत्रित करून GST आकारला जाणार आहे. यामुळे केंद्राचे सर्व अप्रत्यक्ष कर एकाच करात समाविष्ट होतील.
• राज्य सरकार VAT, जकात, विद्युतकर इत्यादी GST मध्ये समाविष्ट होतील.
• GST लागू करणारा जगातील पहिला देश फ्रांस (१९५४) हा आहे.

सध्या १४० देशामध्ये जीएसटी लागू, कारण सध्या वस्तू व सेवा यांमधील फरक अस्पष्ट होत आहे.

VAT (Value Added Tax) मूल्याधारित करप्रणाली

• जगात पहिला प्रयोग : एफ वॉन सिमेस (फ्रान्स )

१९१८ मध्ये पहिल्यांदा मांडली जगात पहिल्यांदा फ्रान्स ने स्वीकारली.

• १९६० च्या दशकात ब्राझीलने व अमेरिका तसेच ऑस्ट्रेलिया वगळता जगातील बहुतांश देशांनी ही करप्रणाली स्वीकारली आहे.
• विक्रीकर कायद्यानुसार उत्पादन किंवा आयातदार वस्तूंची विक्री करतो तेव्हा त्याला विक्रीकर भरावा लागतो.
• पुढे पुनर्विक्री होताना कर भरावा लागत नाही.
• याला Single Pint of Leavy of Tax म्हणतात.
• मात्र वॅटप्रणालीमध्ये वस्तुविक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर तिच्यामध्ये जेवढे मूल्य अधिक केले जाते त्या मूल्यवर्धनावर कर आकारला जातो.

त्यामुळे वॅटला Multi Point Leavy of Tax असे म्हणतात.

भारतात पहिल्यांदा वॅटचा स्वीकार २००३ ला हरियाणाने केला.

• १ एप्रिल २००५ ला २१ घटकराज्ये व ४ केंद्रशासित प्रदेश
• १ एप्रिल २००६ ला छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
• १ जानेवारी २००७ तमिळनाडू
• १ जुलै २००७ पुदुच्चेरी
• १ जानेवारी २००८ उत्तर प्रदेश (सर्वांत पहिला)

अपवाद : अंदमान निकोबार व लक्षद्वीप

VAT चे प्रमुख दोन दर

५ टक्के व १२.५ टक्के तसेच सोने, चांदी, मूल्यवान रत्ने यांवर १ टक्का VAT

@Data from Internet

मानव विकास अहवाल (HDI)

HDI

संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ‘मानव विकास अहवाल-2018’

संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) कडून ‘मानव विकास अहवाल 2018’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मानवी विकास सांख्यिकी भाषेत स्पष्ट करण्यासाठी 2017 सालासाठी मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index -HDI) तयार करण्यासाठी 189 देशांचे मूल्यांकन केले गेले आहे. याबाबतीत भारत 130 या क्रमांकावर आहे.

मानव विकास निर्देशांक (HDI) म्हणजे दीर्घकालीन आणि निरोगी आयुष्य, ज्ञानार्जनास प्रवेश आणि राहणीमानातील सभ्य मानदंड या मानव विकासाच्या तीन मूलभूत आयामांमधील प्रगतीच्या मूल्यांकनासाठी असलेले सारांश मोजमाप होय.

महत्वाचे मुद्दे :

♦  HDI अनुसार शीर्ष पाच देशांमध्ये – नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड आणि जर्मनी – हे देश आहेत. तर नायजर, मध्य अफ्रिका प्रजासत्ताक, दक्षिण सुदान, चाड आणि बुरुंडी येथे आरोग्य, शिक्षण आणि उत्पन्नातील राष्ट्रीय यशाची कामगिरी अत्यंत कमी आहे.
♦  दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील भारताचे शेजारी, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे या क्रमवारीत अनुक्रमे 150 आणि 136 या क्रमांकावर आहेत.
♦   59 देश अतिशय उच्च मानवी विकास गटात आहेत आणि केवळ 38 देश कमी मानवी विकास गटात आहेत.

भारताची स्थिती : 

♦  2017 साली HDI मध्ये भारताने 0.640 गुण मिळवले आहेत, जे दक्षिण आशियाई सरासरीच्या म्हणजेच 0.638 हून अधिक आहे.
♦   सन 1990 ते सन 2017 या काळात भारताच्या HDI गुणांमध्ये 0.427 वरून 0.640 पर्यंत म्हणजेच 50%ची वाढ झाली आहे. जे हे दर्शविते की, देशातील   लाखो लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात उल्लेखनीय यश आले आहे.
♦   या कालावधीत, भारतात जीवित जन्माचा दर सुमारे 11 वर्षे वाढलेला आहे आणि शाळेत जाणार्‍या मुलांचे सरासरी वयोमान 4.7 वर्षांनी वाढलेले आहे. तसेच भारताचे एकूण दरडोई उत्पन्न 266.6% नी वाढलेले आहे.
♦  असमानतेमुळे भारताच्या HDI गुणांमध्ये 26.8% इतकी कमतरता आहे. भारतात, धोरणात्मक आणि कायदा स्तरांवर लक्षणीय प्रगती झालेली असूनही, महिला पुरुषांपेक्षा राजकीयदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या कमी सक्षम आहेत.
♦  कामगारांच्या बाजारपेठेत महिलांची भागीदारी पुरुषांसाठीच्या 78.8%च्या तुलनेत केवळ 27.2% आहे.

@Data From Internet

मानवी भांडवल निर्देशांक (Human Capital Index)

जागतिक बँकेचा मानवी भांडवल निर्देशांक

12 ऑक्टोबर 2018 रोजी जागतिक बँकेने मानवी भांडवल निर्देशांक (Human Capital Index -HCI) प्रसिद्ध केला. या यादीत भारत 115 व्या क्रमांकावर राहिला आहे.
यादीत सिंगापूरने पहिले स्थान पटकावले आहे. सिंगापूरपाठोपाठ दक्षिण कोरिया, जपान, हाँगकाँग आणि फिनलँड या देशांचा क्रमांक लागला आहे.

निष्कर्ष :

♦ जागतिक लोकसंख्येच्या केवळ 8% लोक उत्पादनक्षम आहेत, जे की इतर 75% लोकसंख्येच्या बरोबरीत आहे.
♦ उत्तर अमेरिका आणि युरोप या सारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांचे बहुतांश 0.75 पेक्षा जास्त HCI मूल्य आहे, तर दक्षिण आशिया आणि उप-सहारा आफ्रिका हे HCI मूल्य सर्वात कमी आहेत.
♦  2009 सालापूर्वीच्या माहितीच्या आधारे, भारतासाठी HCI मूल्य 0.44 (म्हणजेच 44% उत्पादनक्षम) इतका अंदाजित केला गेला आहे. भारतात HCI महिलांसाठी पुरुषांपेक्षा थोडा चांगला आहे.
♦ भारतात जन्मलेल्या 100 मुलांपैकी 96 वयाच्या 5 वर्षानंतरही जगतात.
♦ भारतात वयाच्या चौथ्या वर्षी शाळेत दाखल झालेली मुले वयाच्या 18 व्या वर्षापर्यंत शाळेत 10.2 वर्षे शिक्षण घेण्याची अपेक्षा करू शकतात.
♦ प्रौढांच्या जीवन दराच्या बाबतीत, भारतात 15 वर्ष वय असलेले 83% लोक वयाची 60 वर्ष पूर्ण करतील.
♦  भारतात 100 पैकी 38 लहान मुलांची खुंटीत वाढ आहे.

अहवालाची वैशिष्ट्ये :

♦  हा निर्देशांक जागतिक बँकेच्या ‘वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 : द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क’ या शीर्षकाखालील अहवालाचा एक भाग आहे. हा निर्देशांक लहान मुलांचे मृत्यूचे प्रमाण, आरोग्य आणि शिक्षण या आधारावर 157 देशांचे सर्व्हेक्षण करून तयार करण्यात आला आहे. जागतिक बँकेच्या मानवी भांडवल निर्देशांकाचा हा पहिलाच अहवाल आहे.
♦  मानवी विकास निर्देशांक (HDI) संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) कडून तयार केला जातो. निर्देशांकाचे तीन घटक आहेत, ते म्हणजे – 5 वर्षाखालील मृत्यूदरानुसार बचावलेले जीव; गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासह शाळांमधील अपेक्षित काळ; आणि आरोग्यविषयक पर्यावरण (प्रौढ जिवित दर आणि 5 वर्षाखालील मुलांच्या खुंटीत वाढीचा दर).

@Data From Internet

संसद सदस्यांचे विशेषाधिकार.

संसद सदस्यांचे विशेषाधिकार कोणते?

भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा मिळून संसदेची निर्मिती झाली आहे. कायदेनिर्मितीच्या कार्यात संसदेची सर्वांत महत्त्वाची भूमिका असते. संसद सदस्याकडे कोणते संसदीय अधिकार असतात हे आपण येथे अभ्यासणार आहोत.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ मधील प्रकरण २ मध्ये विशेषाधिकार दिलेले आहेत.

(१) भाषण देण्याचा अधिकार
(२) संसदेतील कारवाईच्या प्रकाशनाचा अधिकार

भारतीय राज्यघटनेत संसदीय विशेषाधिकाराची संकल्पना ब्रिटनच्या राज्यघटनेतून घेण्यात आली आहे. संसद आणि सदस्यांची सर्वोच्चता कायम राहावी यासाठी या यामागील हेतू आहे.

संसद विशेषाधिकार म्हणजे संसद सदस्याला दिलेले विशेष अधिकार असतात. संसदेच्या एखाद्या समितीत बोलणाऱ्या, त्यात योगदान देणाऱ्या सदस्याला, भारताचे महान्यायवादी आणि केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश आहेत. राष्ट्रपतीला संसदेचा अभिन्न घटक मानले जात असले तरी त्यांना संसदीय विशेषाधिकार देण्यात आलेले नाही.
संसदीय विशेषाधिकार मुख्यतः दोन भागांत विभाजित करण्यात आले आहे.

१) संसदेच्या सदस्यांना विशेषाधिकार सामूहिकरीत्या मिळतात.

२) संसद सदस्य विशेषाधिकारांचा व्यक्तिगतरीत्याही उपयोग करू शकतो.

संसद सदस्याचे सामूहिक विशेषाधिकार खालीलप्रमाणे आहेत :

१) संसदीय सदनात पीठासीन अधिकारीच्या परवानगीशिवाय संसद सदस्याला एखादा व्यक्ती ( सदस्य qकवा बाह्य व्यक्ती) बंदी बनवू शकत नाही. तसेच त्याच्यावर कायदेशीर कारवाईसुद्धा करता येत नाही.

२) कोणत्याही न्यायालयाला सदन किंवा समितीच्या कार्यवाहीची चौकशी करण्याचा अधिकार नाही.

३) संसद कारवाई करून अतिथीला बाहेर काढू शकते. राष्ट्रहितासाठी गुप्त बैठकही आयोजित करू शकतो.

४) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन, सभागृहाचा अनादर केल्या प्रकरणात संसदेला त्याच्या सदस्यास किंवा बाहेरील व्यक्तीस सूचना देण्याचा आणि दंड देण्याचाही अधिकार आहे. संसद सदस्य असल्यास त्याला पदावरून हटविण्याचाही अधिकार आहे.

संसद सदस्याचे व्यक्तिगत अधिकार कोणते?

१) संसदेचे सत्र सुरू असताना संसद सदस्याचा विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ती न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात उपस्थित राहण्यास किंवा पुरावा सादर करण्यास मनाई करू शकतो.

२) संसद सदस्याला संसद कारवाई दरम्यान ४० दिवसांच्या आधी आणि कारवाई बंद झाल्याच्या ४० दिवसांनंतर अटक करता येत नाही. हा अधिकार केवळ नागरी प्रकरणात उपलब्ध आहे. गुन्हेगारी कृत्यात नाही.

३) एखादा सदस्य संसदेच्या सभागृहात किंवा समितीच्या समोर त्याचे मत मांडत असेल तर यासाठी त्याच्यावर कोणत्याही न्यायालयात कारवाई होणार नाही.

कोणत्या स्थितीत संसदेच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन होते?

१) एखादा व्यक्ती अथवा अधिकारी संसद सदस्याच्या व्यक्तिगत अथवा सामूहिक विशेषाधिकाराचे हनन करीत असेल, त्याच्याविषयी अपशब्द वापरत असेल तर त्याच्या या कृतीला संसदेच्या विशेषाधिकारचे उल्लंघन मानले जाईल.

२) देशात संसदेप्रति सन्मान राहावा आणि जनप्रतिनिधीची प्रतिष्ठा कायम राहावी, यासाठी संसदीय विशेषाधिकाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

मात्र अनेकदा जनतेने निवडून दिलेले संसद सदस्य निवडून आल्यानंतर जनतेची आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा आदर करताना दिसत नाही. यामुळे संसदीय विशेषाधिकारात बदल करावे, अशी मागणी केली जात आहे.

@ data from internet

Article 370

कलम ३७०’ काय आहे?

Article ३७०

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरही स्वतंत्र झाले. त्या वेळी राजा हरिसिंग हे तिथले शासक होते. स्वातंत्र्यानंतर स्वतःचे संस्थान स्वतंत्र राहावे, अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र २० ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तान समर्थित ‘आजाद काश्मीर सेनेने’ पाकिस्तानी सेनेसोबत मिळून काश्मीरवर आक्रमण केले आणि प्रचंड मोठ्या भूभागावर ताबा मिळविला. अशा बिकट परिस्थितीत हरिसिंग यांनी जम्मू आणि काश्मीरचे संरक्षण तज्ज्ञ शेख अब्दुल्ला यांच्या सहमतीने जवाहरलाल नेहरू यांच्यासोबत मिळून २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू आणि काश्मीर प्रांत भारतात अस्थायीपणे विलीन करण्याची घोषणा केली. याकरिता दोन्ही प्रतिनिधींनी Instruments of Accession of Jammu & Kashmir to India वर स्वाक्षरी केली होती.

तत्कालीन करारानुसार जम्मू आणि काश्मीरने भारतासोबत केवळ ३ करारांवर स्वाक्षरी केली होती. यामध्ये संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संचार यांचा समावेश असून यावर भारताचा अधिकार असेल. भारत शासनाने जम्मू आणि काश्मीरला दिलेल्या वचनाप्रमाणे त्या राज्यातील नागरिक स्वतःच्या संविधान सभेच्या माध्यमातून राज्यासाठी अंतर्गत संविधान तयार करू शकतात. राज्याच्या संविधान सभेद्वारे शासन व्यवस्था आणि अधिकार क्षेत्राच्या सीमेचे निर्धारण होत नाही तोपर्यंत भारताचे संविधान केवळ राज्याच्या बाबतीत एक अंतर्गत व्यवस्था प्रदान करू शकते. या प्रतिबद्धतेसोबत आर्टिकल ३७० ला भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या बाबतीत हे प्रावधान केवळ अस्थायी आहे. हे प्रावधान १७ नोव्हेंबर १९५२ पासून लागू करण्यात आले होते. कलम ३७० हे जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना खालील सुविधा उपलब्ध करून देते.

१) जम्मू आणि काश्मीर हे भारतीय संघाचे संवैधानिक राज्य आहे; मात्र याचे नाव, क्षेत्रफळ आणि सीमेमध्ये बदल करायचा असल्यास तेथील राज्य शासनाची परवानगी असणे आवश्यक आहे.

२) कलम ३७० नुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संचार या तीन घटकांना सोडून सर्व कायदे लागू करण्यासाठी केंद्र शासनाला राज्य शासनाकडून मान्यता घेणे आवश्यक असते.

३) या कलमामुळेच जम्मू आणि काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान आहे. त्यानुसारच तेथील प्रशासन भारतीय संविधानाऐवजी जम्मू-काश्मीरच्या संविधानानुसार चालविले जाते.

४) येथे दोन झेंडे आहे. एक काश्मीरचा राष्ट्रीय झेंडा आणि भारताचा तिरंगा हा येथील राष्ट्रीय ध्वज आहे.

५) देशातील अन्य राज्यांतील नागरिक जम्मू-काश्मिरात संपत्ती खरेदी करू शकत नाही. अर्थात राज्यातील संपत्तीचा मूलभूत अधिकार आजही लागू आहे.

६) काश्मीरच्या लोकांकडे दोन नागरिकत्व आहे. एक काश्मिरी आणि दुसरे भारतीय.

७) एखादी काश्मिरी महिला भारतीय नागरिकासोबत विवाह करीत असेल तर तिची काश्मीरचे नागरिकत्व रद्द होते. याउलट ती महिला पाकिस्तानी नागरिकाशी विवाह करीत असेल तर तिच्या काश्मिरी नागरिकत्वावर कोणताही परिणाम होत नाही.

८) पाकिस्तानी मुलगा काश्मिरी मुलीशी विवाह करीत असेल तर त्याला भारतीय नागरिकत्वही मिळू शकते.

९) एखादा भारतीय नागरिक भारताचे नागरिकत्व सोडून दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारत असेल तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येते. याउलट जम्मू-काश्मिरातील निवासी पाकिस्तानात राहायला गेला तरी तो केव्हाही जम्मू-काश्मिरात परत येऊ शकतो. यानंतर त्याला दुसऱ्यांदा भारतीय नागरिकत्व मिळेल.

१०) भारतीय संविधानातील भाग-४ (राज्याचे निती निर्देशक तत्त्व) आणि भाग-४ ए (मूळ कर्तव्य) हे या राज्यांवर लागू होत नाही. अर्थात या प्रदेशातील नागरिकांसाठी महिलांची अस्मिता, गायींचे संरक्षण, देशाच्या ध्वजाचा सन्मान करणे या गोष्टी आवश्यक नाहीत.

११) जम्मू-काश्मिरात भारताची राष्ट्रीय प्रतीके (राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज) यांचा अपमान करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही.

१२)  कलम ३७० मुळे केंद्र आणि राज्य शासनावर वित्तीय आपत्काळ (अनुच्छेद ३६०) सारखा कोणताही कायदा लावता येत नाही. एखाद्या परिस्थितीत भारतात आर्थिक संकट आल्यास आणि आर्थिक आपत्काळाची घोषणा झाल्यास तो जम्मू-काश्मीरवर लागू होणार नाही. त्याचा कोणताही परिणाम या राज्यावर होणार नाही.

१३) भारतीय संविधानातील कोणत्याही प्रकारचे संशोधन जम्मू-काश्मीरवर राष्ट्रपतीच्या विशेष आदेशाशिवाय लागू होत नाही.

१४) केंद्र शासन जम्मू आणि काश्मीरवर केवळ दोनच अवस्थेत राष्ट्रीय आपत्काळ लागू करू शकते.

(१) युद्ध आणि
(२) बाह्य आक्रमण

१५) भारतात अंतर्गत कलहामुळे आणीबाणी लागू करण्यात आली तरी याचा परिणाम जम्मू आणि काश्मीरवर पडत नाही. जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्य शासनाची परवानगी असेल तरच तेथे आणीबाणी लागू करता येते.

१६) केंद्र शासन जम्मू-काश्मीर राज्याच्या तेथील अंतर्गत कलहामुळे तेथे राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करू शकत नाही. असे करायचे झाल्यास तेथील राज्य शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असते.

१७) जम्मू-काश्मीरातील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये केवळ राज्यातील स्थायी नागरिकांचीच निवड केली जाते. स्कॉलरशिपही येथील लोकांनाच दिली जाते.

वरील तत्थ्यांवरून असे स्पष्ट होते की, जम्मू-काश्मीर भारतीय संघाचे राज्य तर आहे; मात्र या राज्यातील लोकांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत जे की, इतर राज्यांच्या नागरी अधिकारांपेक्षा वेगळे आहेत.

@ references from Internet

शून्य आधारित अर्थसंकल्प

इतिहास :

शून्य आधारित अर्थसंकल्पाचा इतिहास अर्थात ‘झीरो बेस्ड बजेटिंग’ची संकल्पना सर्वप्रथम अमेरिकेत १९७० च्या दशकात राष्ट्रपती जिम्मी कार्टर यांच्या कार्यकाळात मांडली गेली होती. याला ‘शून्य बजेट’ हे नाव पीटर पायर याने दिले.

शून्य आधारित अर्थसंकल्पाचा अर्थ :

शून्य आधारित बजेटमध्ये अनुमान शून्यापासून सुरू केले जाते. यात उत्पादन किंवा गुंतवणुकीसंबंधी आकडेवारीला विशेष असे महत्त्व दिले जात नाही. एखादे विकासकार्य हाती घेण्यात आले असले तरी ते पूर्णत्वास जाण्याचा कोणताही निश्चित कालावधी नसतो. एखाद्या प्रकल्प किंवा योजनेत पैसे खर्च करणे का आवश्यक आहे, हे सांगण्याची जबाबदारी व्यवस्थापकावर असते.
एखादी परियोजना किंवा कार्याचे औचित्य स्पष्ट केल्याशिवाय नव्याने रक्कम उपलब्ध करून दिली जात नाही. या प्रक्रियेत उल्लेखित तत्त्वांप्रमाणे व्यवस्थापक किंवा मंत्र्याला त्याने शासकीय पैसे कुठे आणि कशाकरिता खर्च केले याचे पुरावे द्यावे लागतील.

शून्य आधारित अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये :

१) यात प्रत्येक विभागासाठी उद्देशांचे निर्धारण केले जाते.

२) या व्यवस्थेत साधनसामग्रीचे वाटप आणि कार्यान्वयनाच्या प्रत्येक स्तरावर कार्यक्रमांचे मूल्यांकन केले जाते.

३) अर्थसंकल्पात देण्यात आलेल्या पॅकेजचे मूल्यांकन आणि योग्यतेनुसार व्यवस्थापन करताना प्रत्येक स्तराला क्रमबद्ध केले जाते. प्रत्येक कार्यक्रमासाठी किती पैशाची गरज भासली हे विविध विभागांना सांगता यावे, हे यामागील मुख्य कारण आहे.

शून्य आधारित अर्थसंकल्पाचा लाभ :

१) यामुळे संसाधनांचे वाटप कुशलतेने होते आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण मिळविता येते.

२) जुन्या आणि अकुशल संसाधनांची ओळख पटते. ज्याची उपयोगिता कमी आहे अशा योजना बंद केल्या जातात.

३) अर्थव्यवस्थेच्या क्रियात्मक कार्यक्षमतेत वाढ होते. अत्यावश्यक कामासाठी होणाऱ्या खर्चाची ओळख पटते.

४) व्यवस्थापक आणि अन्य लोकांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ होते. पैशांची उपलब्धता आणि खर्च यांच्यातील ताळमेळ साधता येतो.

शून्य आधारित बजेटमधील त्रुटी :

१) ही खर्चिक आणि उशिराने राबविण्यात येणारी प्रक्रिया आहे. जुन्या योजनांचे अवलोकन करून नवीन योजना सुरू करण्यास बराच वेळ लागतो. अर्थसंकल्पातून होणारा लाभ हा एखाद्या योजनेसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्याच बरोबरीचा असतो.

२) हे बजेट शॉर्ट टर्म प्लानिंगला प्रोत्साहन देते. काही गुंतवणूक दीर्घकाळ परिणाम देणाऱ्या असतात. उदाहरणार्थ संशोधन आणि विकास अथवा कर्मचारी प्रशिक्षण. अशाप्रकारे ही प्रक्रिया दूरगामी प्लानिंगच्या महत्त्वास नाकारते.

वर देण्यात आलेले तर्क आणि इतर माहिती वाचून हे स्पष्ट होते की, शून्य आधारित बजेटच्या माध्यमातून देशात आवश्यक साधनसामग्रीचा पूर्ण वापर होतो आणि देशाचा विकास होतो.

@References from internet