शून्य आधारित अर्थसंकल्प

इतिहास :

शून्य आधारित अर्थसंकल्पाचा इतिहास अर्थात ‘झीरो बेस्ड बजेटिंग’ची संकल्पना सर्वप्रथम अमेरिकेत १९७० च्या दशकात राष्ट्रपती जिम्मी कार्टर यांच्या कार्यकाळात मांडली गेली होती. याला ‘शून्य बजेट’ हे नाव पीटर पायर याने दिले.

शून्य आधारित अर्थसंकल्पाचा अर्थ :

शून्य आधारित बजेटमध्ये अनुमान शून्यापासून सुरू केले जाते. यात उत्पादन किंवा गुंतवणुकीसंबंधी आकडेवारीला विशेष असे महत्त्व दिले जात नाही. एखादे विकासकार्य हाती घेण्यात आले असले तरी ते पूर्णत्वास जाण्याचा कोणताही निश्चित कालावधी नसतो. एखाद्या प्रकल्प किंवा योजनेत पैसे खर्च करणे का आवश्यक आहे, हे सांगण्याची जबाबदारी व्यवस्थापकावर असते.
एखादी परियोजना किंवा कार्याचे औचित्य स्पष्ट केल्याशिवाय नव्याने रक्कम उपलब्ध करून दिली जात नाही. या प्रक्रियेत उल्लेखित तत्त्वांप्रमाणे व्यवस्थापक किंवा मंत्र्याला त्याने शासकीय पैसे कुठे आणि कशाकरिता खर्च केले याचे पुरावे द्यावे लागतील.

शून्य आधारित अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये :

१) यात प्रत्येक विभागासाठी उद्देशांचे निर्धारण केले जाते.

२) या व्यवस्थेत साधनसामग्रीचे वाटप आणि कार्यान्वयनाच्या प्रत्येक स्तरावर कार्यक्रमांचे मूल्यांकन केले जाते.

३) अर्थसंकल्पात देण्यात आलेल्या पॅकेजचे मूल्यांकन आणि योग्यतेनुसार व्यवस्थापन करताना प्रत्येक स्तराला क्रमबद्ध केले जाते. प्रत्येक कार्यक्रमासाठी किती पैशाची गरज भासली हे विविध विभागांना सांगता यावे, हे यामागील मुख्य कारण आहे.

शून्य आधारित अर्थसंकल्पाचा लाभ :

१) यामुळे संसाधनांचे वाटप कुशलतेने होते आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण मिळविता येते.

२) जुन्या आणि अकुशल संसाधनांची ओळख पटते. ज्याची उपयोगिता कमी आहे अशा योजना बंद केल्या जातात.

३) अर्थव्यवस्थेच्या क्रियात्मक कार्यक्षमतेत वाढ होते. अत्यावश्यक कामासाठी होणाऱ्या खर्चाची ओळख पटते.

४) व्यवस्थापक आणि अन्य लोकांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ होते. पैशांची उपलब्धता आणि खर्च यांच्यातील ताळमेळ साधता येतो.

शून्य आधारित बजेटमधील त्रुटी :

१) ही खर्चिक आणि उशिराने राबविण्यात येणारी प्रक्रिया आहे. जुन्या योजनांचे अवलोकन करून नवीन योजना सुरू करण्यास बराच वेळ लागतो. अर्थसंकल्पातून होणारा लाभ हा एखाद्या योजनेसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्याच बरोबरीचा असतो.

२) हे बजेट शॉर्ट टर्म प्लानिंगला प्रोत्साहन देते. काही गुंतवणूक दीर्घकाळ परिणाम देणाऱ्या असतात. उदाहरणार्थ संशोधन आणि विकास अथवा कर्मचारी प्रशिक्षण. अशाप्रकारे ही प्रक्रिया दूरगामी प्लानिंगच्या महत्त्वास नाकारते.

वर देण्यात आलेले तर्क आणि इतर माहिती वाचून हे स्पष्ट होते की, शून्य आधारित बजेटच्या माध्यमातून देशात आवश्यक साधनसामग्रीचा पूर्ण वापर होतो आणि देशाचा विकास होतो.

@References from internet