कररचना

कररचना (Tax System)

जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने जनतेकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय.Tax हा शब्द (Taxo) या लॅटीन शब्दापासून तयार झालेला आहे.

कर आकारण्याचे प्रमुख चार उद्देश असतात. यांना 4R असे म्हणतात.

• Revenue (महसूल)

शासनाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत

• Redistribution (पुनर्वाटणी)
• Repricing (किमतीमध्ये बदल करणे)

शासन तंबाखू, दारूसारख्या बाबींवर जास्त कर आकारते, ज्यामुळे त्याच्या किंमती वाढतात.

• Representation (प्रतिनिधित्व)

सध्या हा मुद्दा लागू नाही.

करांची वैशिष्ट्ये

• कर हे सक्तीचे देणे असते.
• वापर सार्वजनिक हितासाठी.
• एखाद्या व्यक्तीने कर म्हणून सरकारला दिलेली रक्कम व सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चामुळे त्या व्यक्तीला मिळणारा लाभ यामध्ये प्रत्यक्ष संबंध नसतो.

घटनात्मक तरतूद कलम २६५ नुसार

लॅफर वक्ररेषा

• कराचा दर आणि त्यातून प्राप्त होणारे महसूल यामधील संबंधाचे आलेख रूप प्रदर्शन म्हणजेच लॅफर वक्ररेषा होय.
• कराचे दर ०% असतील तर सरकारकडे काहीच कर जमा होणार नाही. तसेच कराचे दर १००% असतील तरीही शासनाकडे काहीच जमा होणार नाही; कारण सगळेच उत्पन्न जर सरकार घेणार असेल तर उत्पादनाची प्रेरणा नष्ट होते.
• आता या दोन बिंदूंच्या मध्ये सर्वप्रथम करांचा दर वाढवत नेल्यास सरकारचे उत्पन्न वाढत जाईल; पण एका मर्यादेपुढे सरकारचे उत्पन्न कमी कमी होत जाईल.
• कुठल्याही वेळी कर वाढवले, की करवसुली वाढते या कल्पनेला त्यांनी तडा दिला.

करांचे प्रकार

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
जेव्हा कर आघात (Impact of Tax) व करभार एकाच व्यक्तीवर पडतात तेव्हा त्यास प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. अर्थात ज्या व्यक्तीवर हा कर लावलेला असतो त्याचा भार त्याच व्यक्तीवर पडतो. कराचे ओझे दुसऱ्या व्यक्तीकडे संक्रमित करता येत नाही. उदा. वैयक्तिक आयकर

अप्रत्यक्ष कर
यामध्ये करभार व कर आघात वेगवेगळ्या व्यक्तींवर पडतो. ज्या व्यक्तीवर हा कर आकारण्यात आला आहे त्या व्यक्तीला या कराचा भार दुसऱ्या व्यक्तीवर संक्रमित करता येतो. यास अप्रत्यक्ष कर असे म्हणतात.
उदा. आयात-निर्यात शुल्क

प्रत्यक्ष कर

वैयक्तिक आयकर (प्राप्तिकर) (Personal Income Tax)
सुरुवात : २४ जुलै १८६० (Finance Member James Wilson)
हा प्रगतिशील स्वरूपाचा कर आहे.
सध्या खपलोश ढरु अलीं १९६१ नुसार आकारला जातो. हा कर क्षमता तत्त्वावर आधारलेला कर आहे.
भुतलिंगम समितीच्या शिफारशींनुसार १९७५ पासून सरकारने करमुक्त मर्यादा सतत वरच्या पातळीवर ठेवली आहे.
२०१७ -१८ तक्ता अर्थसंकल्पानुसार

• २.५० लाखांपर्यंत करमुक्त
• २.५० ते ५ लाख १०%
• ५ ते १० लाख २०%
• १० लाखांच्या पुढे ३०%
• महिलांसाठी करमुक्तता ३ लाख
• ज्येष्ठ नागरिक करमुक्तता (६०+) ३ लाख
• अति ज्येष्ठ नागरिक करमुक्तता (८०+) ५ लाख
• यामध्ये १.५ लाखापर्यंत बचतीवर करमुक्तता
• गृहकर्जावरील व्याज करमुक्त (२ लाखांपर्यंत)
• PPF Limit १.५ लाखापर्यंत
• २४ जुलै २०१० ला या कराला १५० वर्षे पूर्ण झाली.

महामंडळ कर / निगम कर (Corporation Tax)

• मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर.
• राजा चेलैय्या समितीने १९९१ मध्ये निगम कर ५१.२५ ट्न्नङ्मांवरून ४० टक्क्यांवर आणण्याची शिफारस केली होती.
• सध्या भारतीय कंपन्यांसाठी निव्वळ नफ्याच्या ३० टक्के व परकीय कंपन्यांसाठी निव्वळ नफ्याच्या ४० टक्के कर आहे.
• १ कोटीपेक्षा जास्त नफ्यावर ५ टक्के अधिभार

MAT (Minimum Alternate Tax) काही कंपन्या नफा जास्त असल्यावर विविध करसवलती प्राप्त करून करांपासून सूट मिळवत असत म्हणून १९९५ पासून हा कर सुरू करण्यात आला. याचा दर सध्या १८.५ टक्के आहे.

• २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पानुसार ४,५१,००५ कोटी (२१ क्के) इतकी जमा अपेक्षित आहे.
• सर्वाधिक जमा या करापासून आहे.

DTC (Direct Tax Code)

• हा प्रत्यक्ष कर आहे.
• या कराला ३० ऑगस्ट २०१० ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.
• हा कर आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.
• पण प्रत्यक्षात डीटीसीची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

अप्रत्यक्ष कर

केंद्रीय उत्पादन शुल्क / केंद्रीय अबकारी कर

• कायदा : Central Excise Act १९९४ नुसार देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर हा कर आकारला जाऊ शकतो. सध्या २४० वस्तूच अशा आहेत, की ज्यांच्यावर उत्पादन शुल्क आकारला जात नाही.
• २०१४-१५ ला २०७११० कोटी (१० टक्के) इतके कर उत्पन्न अपेक्षित (राज्य सरकार दारू व मादक पदार्थांवर कर आकारते.)

सीमा शुल्क (Custom Duty)

• कायदा : Customs Act १९६२ नुसार आयात-निर्यात मालावर लावला जाणारा कर.
• आयात करास Teriff असे म्हणतात. याचा उद्देश देशी उद्योगांना संरक्षण देणे हा असतो.
• निर्यातवृद्धीसाठी निर्यात शुल्क सतत कमी पातळीवर ठेवले जाते.
• एकूण सीमाशुल्कात आयात शुल्काचा वाटा ९९ टक्के तर निर्यात शुल्काचा १ टक्का इतका आहे.
• २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये २०१८१९ कोटी (९ टक्के) इतके उत्पन्न अपेक्षित.

केंद्रीय विक्रीकर (Central Sales Tax)

• कायदा : Central Sales Tax Act १९५६ नुसार

एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात विक्री होताना हा कर आकारला जातो. या कराचे उत्पन्न ज्या राज्याने आकारला त्या राज्याला दिले जाते.

सेवाकर (Service Tax)

• कायदा – Finance Act १९९४ नुसार १९९४-९५ पासून हा कर आकारण्यास सुरुवात झाली.
• सुरुवातीला Telephone, साधारण विमा आणि Shares दलाली या तीनच सेवांवर हा कर आकारला जात असे.
• २०१२-१३ सालानुसार फक्त ३८ सेवाच करमुक्त आहेत. (Negative List)
• या कराचा दर सध्या १२.३६ % इतका आहे.
• GST (Goods And Service Tax) वस्तू व सेवांवरील कर स्वतंत्ररीत्या न आकारता एकत्रित आकारण्याची पद्धत म्हणजेGST होय.
• वस्तूवर आकारले जाणारे सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय विक्रीकर व सेवांवर आकारला जाणारा सेवाकर हे सर्व एकत्रित करून GST आकारला जाणार आहे. यामुळे केंद्राचे सर्व अप्रत्यक्ष कर एकाच करात समाविष्ट होतील.
• राज्य सरकार VAT, जकात, विद्युतकर इत्यादी GST मध्ये समाविष्ट होतील.
• GST लागू करणारा जगातील पहिला देश फ्रांस (१९५४) हा आहे.

सध्या १४० देशामध्ये जीएसटी लागू, कारण सध्या वस्तू व सेवा यांमधील फरक अस्पष्ट होत आहे.

VAT (Value Added Tax) मूल्याधारित करप्रणाली

• जगात पहिला प्रयोग : एफ वॉन सिमेस (फ्रान्स )

१९१८ मध्ये पहिल्यांदा मांडली जगात पहिल्यांदा फ्रान्स ने स्वीकारली.

• १९६० च्या दशकात ब्राझीलने व अमेरिका तसेच ऑस्ट्रेलिया वगळता जगातील बहुतांश देशांनी ही करप्रणाली स्वीकारली आहे.
• विक्रीकर कायद्यानुसार उत्पादन किंवा आयातदार वस्तूंची विक्री करतो तेव्हा त्याला विक्रीकर भरावा लागतो.
• पुढे पुनर्विक्री होताना कर भरावा लागत नाही.
• याला Single Pint of Leavy of Tax म्हणतात.
• मात्र वॅटप्रणालीमध्ये वस्तुविक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर तिच्यामध्ये जेवढे मूल्य अधिक केले जाते त्या मूल्यवर्धनावर कर आकारला जातो.

त्यामुळे वॅटला Multi Point Leavy of Tax असे म्हणतात.

भारतात पहिल्यांदा वॅटचा स्वीकार २००३ ला हरियाणाने केला.

• १ एप्रिल २००५ ला २१ घटकराज्ये व ४ केंद्रशासित प्रदेश
• १ एप्रिल २००६ ला छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
• १ जानेवारी २००७ तमिळनाडू
• १ जुलै २००७ पुदुच्चेरी
• १ जानेवारी २००८ उत्तर प्रदेश (सर्वांत पहिला)

अपवाद : अंदमान निकोबार व लक्षद्वीप

VAT चे प्रमुख दोन दर

५ टक्के व १२.५ टक्के तसेच सोने, चांदी, मूल्यवान रत्ने यांवर १ टक्का VAT

@Data from Internet