Article 370

कलम ३७०’ काय आहे?

Article ३७०

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरही स्वतंत्र झाले. त्या वेळी राजा हरिसिंग हे तिथले शासक होते. स्वातंत्र्यानंतर स्वतःचे संस्थान स्वतंत्र राहावे, अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र २० ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तान समर्थित ‘आजाद काश्मीर सेनेने’ पाकिस्तानी सेनेसोबत मिळून काश्मीरवर आक्रमण केले आणि प्रचंड मोठ्या भूभागावर ताबा मिळविला. अशा बिकट परिस्थितीत हरिसिंग यांनी जम्मू आणि काश्मीरचे संरक्षण तज्ज्ञ शेख अब्दुल्ला यांच्या सहमतीने जवाहरलाल नेहरू यांच्यासोबत मिळून २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू आणि काश्मीर प्रांत भारतात अस्थायीपणे विलीन करण्याची घोषणा केली. याकरिता दोन्ही प्रतिनिधींनी Instruments of Accession of Jammu & Kashmir to India वर स्वाक्षरी केली होती.

तत्कालीन करारानुसार जम्मू आणि काश्मीरने भारतासोबत केवळ ३ करारांवर स्वाक्षरी केली होती. यामध्ये संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संचार यांचा समावेश असून यावर भारताचा अधिकार असेल. भारत शासनाने जम्मू आणि काश्मीरला दिलेल्या वचनाप्रमाणे त्या राज्यातील नागरिक स्वतःच्या संविधान सभेच्या माध्यमातून राज्यासाठी अंतर्गत संविधान तयार करू शकतात. राज्याच्या संविधान सभेद्वारे शासन व्यवस्था आणि अधिकार क्षेत्राच्या सीमेचे निर्धारण होत नाही तोपर्यंत भारताचे संविधान केवळ राज्याच्या बाबतीत एक अंतर्गत व्यवस्था प्रदान करू शकते. या प्रतिबद्धतेसोबत आर्टिकल ३७० ला भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या बाबतीत हे प्रावधान केवळ अस्थायी आहे. हे प्रावधान १७ नोव्हेंबर १९५२ पासून लागू करण्यात आले होते. कलम ३७० हे जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना खालील सुविधा उपलब्ध करून देते.

१) जम्मू आणि काश्मीर हे भारतीय संघाचे संवैधानिक राज्य आहे; मात्र याचे नाव, क्षेत्रफळ आणि सीमेमध्ये बदल करायचा असल्यास तेथील राज्य शासनाची परवानगी असणे आवश्यक आहे.

२) कलम ३७० नुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संचार या तीन घटकांना सोडून सर्व कायदे लागू करण्यासाठी केंद्र शासनाला राज्य शासनाकडून मान्यता घेणे आवश्यक असते.

३) या कलमामुळेच जम्मू आणि काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान आहे. त्यानुसारच तेथील प्रशासन भारतीय संविधानाऐवजी जम्मू-काश्मीरच्या संविधानानुसार चालविले जाते.

४) येथे दोन झेंडे आहे. एक काश्मीरचा राष्ट्रीय झेंडा आणि भारताचा तिरंगा हा येथील राष्ट्रीय ध्वज आहे.

५) देशातील अन्य राज्यांतील नागरिक जम्मू-काश्मिरात संपत्ती खरेदी करू शकत नाही. अर्थात राज्यातील संपत्तीचा मूलभूत अधिकार आजही लागू आहे.

६) काश्मीरच्या लोकांकडे दोन नागरिकत्व आहे. एक काश्मिरी आणि दुसरे भारतीय.

७) एखादी काश्मिरी महिला भारतीय नागरिकासोबत विवाह करीत असेल तर तिची काश्मीरचे नागरिकत्व रद्द होते. याउलट ती महिला पाकिस्तानी नागरिकाशी विवाह करीत असेल तर तिच्या काश्मिरी नागरिकत्वावर कोणताही परिणाम होत नाही.

८) पाकिस्तानी मुलगा काश्मिरी मुलीशी विवाह करीत असेल तर त्याला भारतीय नागरिकत्वही मिळू शकते.

९) एखादा भारतीय नागरिक भारताचे नागरिकत्व सोडून दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारत असेल तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येते. याउलट जम्मू-काश्मिरातील निवासी पाकिस्तानात राहायला गेला तरी तो केव्हाही जम्मू-काश्मिरात परत येऊ शकतो. यानंतर त्याला दुसऱ्यांदा भारतीय नागरिकत्व मिळेल.

१०) भारतीय संविधानातील भाग-४ (राज्याचे निती निर्देशक तत्त्व) आणि भाग-४ ए (मूळ कर्तव्य) हे या राज्यांवर लागू होत नाही. अर्थात या प्रदेशातील नागरिकांसाठी महिलांची अस्मिता, गायींचे संरक्षण, देशाच्या ध्वजाचा सन्मान करणे या गोष्टी आवश्यक नाहीत.

११) जम्मू-काश्मिरात भारताची राष्ट्रीय प्रतीके (राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज) यांचा अपमान करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही.

१२)  कलम ३७० मुळे केंद्र आणि राज्य शासनावर वित्तीय आपत्काळ (अनुच्छेद ३६०) सारखा कोणताही कायदा लावता येत नाही. एखाद्या परिस्थितीत भारतात आर्थिक संकट आल्यास आणि आर्थिक आपत्काळाची घोषणा झाल्यास तो जम्मू-काश्मीरवर लागू होणार नाही. त्याचा कोणताही परिणाम या राज्यावर होणार नाही.

१३) भारतीय संविधानातील कोणत्याही प्रकारचे संशोधन जम्मू-काश्मीरवर राष्ट्रपतीच्या विशेष आदेशाशिवाय लागू होत नाही.

१४) केंद्र शासन जम्मू आणि काश्मीरवर केवळ दोनच अवस्थेत राष्ट्रीय आपत्काळ लागू करू शकते.

(१) युद्ध आणि
(२) बाह्य आक्रमण

१५) भारतात अंतर्गत कलहामुळे आणीबाणी लागू करण्यात आली तरी याचा परिणाम जम्मू आणि काश्मीरवर पडत नाही. जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्य शासनाची परवानगी असेल तरच तेथे आणीबाणी लागू करता येते.

१६) केंद्र शासन जम्मू-काश्मीर राज्याच्या तेथील अंतर्गत कलहामुळे तेथे राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करू शकत नाही. असे करायचे झाल्यास तेथील राज्य शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असते.

१७) जम्मू-काश्मीरातील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये केवळ राज्यातील स्थायी नागरिकांचीच निवड केली जाते. स्कॉलरशिपही येथील लोकांनाच दिली जाते.

वरील तत्थ्यांवरून असे स्पष्ट होते की, जम्मू-काश्मीर भारतीय संघाचे राज्य तर आहे; मात्र या राज्यातील लोकांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत जे की, इतर राज्यांच्या नागरी अधिकारांपेक्षा वेगळे आहेत.

@ references from Internet